राज्य कर्मियों को हरी झंडी की प्रतीक्षा:सिर्फ एक आदेश के इंतजार में अटक रही लाखों कर्मचारियों की डीपीसी

राज्य कर्मियों को हरी झंडी की प्रतीक्षा:सिर्फ एक आदेश के इंतजार में अटक रही लाखों कर्मचारियों की डीपीसी

जयपुर

देवेंद्र सिंह नरूका, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संघ

बजट में की थी पदोन्नति में दो साल अनुभव में एक बार छूट की घोषणा

राज्य सरकार के एक आदेश के इंतजार में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की डीपीसी अटक गई है। कुछ संगठनों के समर्थन और विरोध के बीच फिलहाल इस आदेश पर फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि पिछले दिनों कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय तक फाइल पहुंचा दी गई थी, लेकिन राज्य कर्मियों को हरी झंडी की प्रतीक्षा है।

असल में राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि राज्य के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने पदोन्नति में अभी तक एक बार भी कार्य अनुभव व सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया है, उन्हें पदोन्नति में 2 वर्ष के अनुभव की छूट का लाभ दिया जाएगा। यह छूट का लाभ कांट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स के तहत लगे कर्मचारियों को भी दी जाएगी। बजट घोषणा के बाद से राज्य के कर्मचारी इसके आदेश की प्रतीक्षा में हैं।

इसलिए अटका आदेश

वास्तविकता यह है कि कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस बात का विरोध किया था कि इस घोषणा में संशोधन किया जाए और एक बार भी अनुभव का लाभ लेने वाले कर्मचारियों की बात को हटाया जाए। इसके कारण सरकार ने छूट संबंधी आदेश को चर्चा के लिए रोक लिया। ऐसे में काफी समय निकल गया।

अफसरों को ज्ञापन भी

अब तक लगभग सभी कर्मचारी संगठन सीएमओ, मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव के पास जाकर ज्ञापन दे चुके हैं। इनमें राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत, राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ, मंत्रालयिक महासंघ, सचिवालय कर्मचारी संघ सहित कई शामिल हैं।

15 जून डेडलाइन भी निकली

कर्मचारी संगठनों के मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15 मई को बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में बैठक में तय किया गया कि पदोन्नति संबंधी घोषणा 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। अब इस डेडलाइन को खत्म हुए भी 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं।

"इस आदेश के नहीं निकलने से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत हो रहे हैं। कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।"

-देवेंद्र सिंह नरूका, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संघ